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देहरादून: उत्तराखंड में स्नातक स्तरीय UKSSSC परीक्षा की रद्द कर दी गई है। राज्य सरकार ने यह बड़ा फैसला आज तब लिया जब जांच के लिए गठित एकल सदस्यीय आयोग ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी। आयोग की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति यू.सी. ध्यानी ने की थी।
राज्य में 21 सितंबर को हुई स्नातक स्तरीय परीक्षा में करीब एक लाख पांच हजार अभ्यर्थी शामिल हुए थे। पेपर लीक प्रकरण के बाद छात्र और युवा संघों ने सरकार के सामने अपनी मांगों को रखकर धरना-प्रदर्शन किया। हरिद्वार के एक परीक्षा केंद्र से परीक्षा के तीन पेज मोबाइल पर लीक होकर सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे।
जांच आयोग की रिपोर्ट और सरकार का फैसला
जांच के लिए गठित एकल सदस्यीय आयोग ने पूरे प्रदेश में हुए जनसंवाद और सबूतों का अध्ययन करने के बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने छात्रहित में UKSSSC परीक्षा की रद्द करने का आदेश दिया।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा को तीन माह के भीतर दोबारा कराया जाएगा। इस कदम से उन हजारों छात्रों को राहत मिलेगी, जो पेपर लीक के बाद असमंजस में थे।
छात्र और युवा संगठन की भूमिका
पेपर लीक के खिलाफ उत्तराखंड बेरोजगार संघ और अन्य छात्र संगठनों ने धरना-प्रदर्शन किया। छात्र और युवा नेताओं ने सरकार से परीक्षा रद्द करने और दोबारा कराने की मांग की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं धरना स्थल पर पहुंचे और छात्रों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर कार्रवाई की जाएगी।
भाजपा विधायक प्रतिनिधिमंडल ने भी मुख्यमंत्री से मिलकर छात्रहित में UKSSSC परीक्षा की रद्द करने की मांग की।

UKSSSC परीक्षा की रद्द होने सेआगे की प्रक्रिया
सरकार ने स्पष्ट किया है कि पेपर लीक होने से रद्द परीक्षा की नई तिथि तीन माह के भीतर घोषित की जाएगी। छात्रों को दोबारा परीक्षा के लिए तैयारी करने का पर्याप्त समय मिलेगा। जांच आयोग ने पेपर लीक की घटना की पूरी रिपोर्ट सीबीआई जांच के लिए भी सौंपी है।
निष्कर्ष: उत्तराखंड में स्नातक स्तरीय UKSSSC परीक्षा की रद्द होने से छात्रों में राहत की लहर है। सरकार ने तीन माह में दोबारा परीक्षा कराने का वादा किया है और पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाने की संभावना जताई है।
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